कांग्रेसी जनपद सदस्यों ने लगाया आरोप, कहा जनपद पंचायत पाटन में चल रही है अधिकारियों की मनमानी ?

कांग्रेसी जनपद सदस्यों ने कहा जनपद पंचायत पाटन में चल रही है अधिकारियों की मनमानी ?

पाटन : तीन माह पहले प्रशासकीय स्वीकृति के बाद भी राशि जनपद से ग्राम पंचायत में आज तक नहीं पहुंची
रानीतराई। जनपद पंचायत पाटन में पूर्व मुख्यमंत्री/विधायक भूपेश बघेल के अनुशंसा से अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण से विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश 29/04/2025 को जनपद पंचायत पाटन को मिली थी। राशि स्वीकृति होने के बाद ग्राम पंचायत को 3 महीने से अधिक समय बाद भी राशि नहीं मिली है। विकास कार्यों की बाट जोह रहे पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों में हताश और निराश है।

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गौरतलब हो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुशंसा से ग्राम पंचायत सेलूद,,सोरम, साकरा, बेलौदी, मुड़पार, फेकारी, फुंडा, गोड़पेंडरी, चुनकट्टा, जमराव में लाखों रुपए के विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी। लेकिन राशि आज तक इन ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुंची है। क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है या सत्ता पक्ष के दबाव के कारण राशि जारी नहीं किया जा रहा है।

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15 वें वित्त को लेकर जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अलग अलग बयान…..
विगत दिनों एक समाचार पत्र में जनपद अध्यक्ष द्वारा कहा गया था कि 15 वें वित्त का राशि का वितरण हो चुका है और कार्य योजना बन चुकी है। सांसद प्रतिनिधि के कहने पर बैठक कि तारीख आगे बढ़ाई गई है। वहीं उपाध्यक्ष कमलेश वर्मा ने बताया था कि 15 वें वित्त की राशि अभी तक जनपद को प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण वितरण नहीं हुआ है। कार्य योजना बनकर तैयार है।

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जनपद सीईओ नहीं उठा रहे फोन……
अन्य पिछड़ा विकास प्राधिकरण से प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी ग्राम पंचायतों को राशि जारी नहीं करने के सम्बंध में जानकारी लेने जनपद पंचायत पाटन के मुख्यकार्यपालन अधिकारी जागेंद्र साहू से लगातार उनके मोबाइल में संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने काल रिसीव नहीं किया।

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वही कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्य दिनेश साहू, आनंद बघेल, रश्मि वर्मा, उर्वशी वर्मा, शैलेन्द्र साहू, दीपमाला जैन, अजय साहू ने कहा जनपद पंचायत में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। इस परिपेक्ष में जनपद पंचायत पाटन की सामान्य सभा की बैठक में प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया था, लेकिन जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज तक विकास कार्यों पर विराम लगा है।

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