एडीईओ भर्ती में जान बूझकर पूछे गए गलत सावाल, ताकि नौकरी न देना पड़े – राकेश ठाकुर

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* एडीईओ भर्ती में जान बूझकर पूछे गए गलत सावाल, ताकि मामला कोर्ट पहुचें और नौकरी न देना पड़े :- राकेश ठाकुर
* कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा परीक्षार्थियों की बड़ी संख्या में आ रहे है मांग, परिक्षा रद्द करने की कर रहे हैं मांग
* 100 प्रश्न भी सही नही पूछ पाया व्यापम, एक दो नही इस बार पूरे 12 प्रश्न विलोपित।     दुर्ग : व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित सहायक विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा मामले में परीक्षार्थी अब लगातार गड़बड़ी का आरोप लगा रहे है इसी बीच काँग्रेस जिलाध्यक्ष दुर्ग राकेश ठाकुर का साथ परीक्षार्थियों को मिला है।

सहायक विस्तार अधिकारी (एडीओ) भर्ती मामले में काँग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने शासन पर गंभीर आरोप लगाते हुवे कहा है कि सरकार के संरक्षण में व्यापम के अधिकारियों ने जानबूझकर गलत सवाल पूछे है ताकि मामला कोर्ट में जा कर अटक जाए और युवाओं को नौकरी देना न पड़े। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा ने तो इस बार हद पार दिया और 12 सवाल गलत पूछे गए परिणामस्वरूप ये 12 सवाल विलोपित कर दिए गए ।

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जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने सवाल उठाते हुवे कहा कि क्या सरकार द्वारा व्यापम में बैठाए गए पेपर सेट करने वाले बड़े- बड़े अधिकारी नींद में पेपर सेट करते हैं की 100 सवाल भी सहीं नही पूछ पाए या विष्णु देव साय सरकार के इशारों में युवाओं को नौकरी से वंचित रखने का मंशा है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने क्रमवार सवाल किया है कि क्या 100 सवाल सेट करने के लिए सरकार या व्यापम के पास विषय विशेषज्ञ नही है, व्यापम इस पूरे मामले में अब तक चुप क्यों है, छात्रो के भविष्य के साथ कब तक इस तरह का खिलवाड़ होता रहेगा जैसे गंभीर सवाल है।

श्री ठाकुर ने बताया कि एडीईओ भर्ती परीक्षा में कुल 2 लाख 22 हजार 304 परीक्षार्थी शामिल हुवे थे जिसमें परीक्षार्थियों की ओर से कुल 21 प्रश्नों में अर्थात 20 प्रतिशत से भी ज्यादा प्रश्नों में झोल झाल बताया जा रहा है जो गंभीर विषय है, परीक्षार्थियों के माता पिता अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा कर नौकरी का एक सपना संजोए रहता है उन पर पानी फेर जाना भाजपा सरकार की नाकामी है।

व्यापम और सरकार पूरे मामले में अब तक चुप क्यों है सामने आ कर जवाब देना होगा। न्यायहित में पेपर सेट करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही किया जाए और परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, परीक्षार्थियों के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे ।

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